Right to Privacy निजता का अधिकार

​"दोष सिद्ध होने तक हर कोई निर्दोष: मेडिकल

 गोपनीयता और विचाराधीन आरोपी के अधिकार"

 निजता का अधिकार और मेडिकल गोपनीयता: अपराधी के संदर्भ में भी एक मौलिक सुरक्षा

किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या मेडिकल रिपोर्ट उसकी निजता का सबसे संवेदनशील हिस्सा होती है। इसे बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति के सार्वजनिक करना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह निजता के अधिकार (Right to Privacy) का गंभीर उल्लंघन भी है। भारतीय कानून और मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में यह सुरक्षा हर नागरिक को प्राप्त है, चाहे उसकी सामाजिक या कानूनी स्थिति कुछ भी हो।

निजता का संवैधानिक और कानूनी आधार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने 'पुट्टस्वामी मामले' में निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसके अतिरिक्त:

 * डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act 2023): यह कानून स्वास्थ्य डेटा को 'संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा' मानता है। इसे बिना अनुमति साझा करना कानूनी दंड का आधार बनता है।

 * चिकित्सा नैतिकता: डॉक्टर और अस्पताल 'हिप्पोक्रेटिक ओथ' और मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत मरीज की जानकारी गुप्त रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

क्या अपराधी होने पर यह अधिकार समाप्त हो जाता है?

एक प्रचलित धारणा यह हो सकती है कि अपराधी या आरोपी के अधिकार सीमित होते हैं, लेकिन कानून का बुनियादी सिद्धांत इसके विपरीत है। अपराधी होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि उस व्यक्ति के मानवीय और मौलिक अधिकार समाप्त हो गए हैं।

 * मानवीय गरिमा (Human Dignity): अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त 'गरिमा के साथ जीने का अधिकार' कैदियों और विचाराधीन कैदियों पर भी समान रूप से लागू होता है। इसमें उनकी बीमारी या शारीरिक स्थिति की गोपनीयता बनाए रखना शामिल है।

 * दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष: जब तक अदालत किसी को दोषी करार नहीं देती, वह केवल एक आरोपी है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना उसे समाज में समय से पूर्व 'कलंकित' (Stigmatize) कर सकता है, जो निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के अधिकार में बाधा डालता है।

 * सजा का स्वरूप और सीमा: कानून किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए जेल या आर्थिक दंड की सजा देता है। उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक करके उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या उसके परिवार को शर्मिंदा करना सजा का हिस्सा नहीं हो सकता।

 * दुरुपयोग की रोकथाम: यदि अपराधियों की मेडिकल जानकारी सार्वजनिक की जाए, तो इसका उपयोग जेल के भीतर उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने या व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए किया जा सकता है।

संक्षेप में, निजता का अधिकार व्यक्ति के "चरित्र" पर नहीं, बल्कि उसके "मनुष्य होने" पर आधारित है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का खुलासा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे कि जेल की सुरक्षा का मामला हो या कोई ऐसी संक्रामक बीमारी जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो। इसके अलावा, किसी भी परिस्थिति में मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना कानूनन अपराध और मानवाधिकारों का हनन है।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सीमित संसाधन और असहाय विश्व

  सीमित संसाधन और असहाय विश्व: अब जीवनशैली बदलने की आवश्यकता है : श्याम सारस्वत, जालना. 'वैश्विक समस्याएं और व्यक्तिगत जीवन का अंतर्संबंध' दुनिया के किसी भी कोने में घटने वाली बड़ी घटना केवल एक विशिष्ट देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। आज के 'वैश्वीकरण' (Globalization) के युग में संपूर्ण विश्व एक 'गांव' बन चुका है और वहां होने वाली हर हलचल का परिणाम हमारे घर तक पहुंचता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है) की भारतीय संस्कृति की सीख आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। परंतु, इस संकल्पना का दूसरा पहलू यह है कि इस परिवार के किसी एक सदस्य को होने वाली चोट पूरे परिवार को पीड़ा देती है। वर्तमान वैश्विक स्थिति को देखते हुए, विश्व के विभिन्न कोनों में जारी युद्ध और उत्पन्न हुआ ईंधन संकट केवल राष्ट्रों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह अब हम में से प्रत्येक के दरवाजे तक आ खड़ा हुआ है। दुनिया की चिंगारी, हमारे घर की आंच: एक कड़वा सच अक्सर हमें लगता है कि हजारों मील दूर चल रहे युद्ध का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध? लेकिन आज की...
और पढ़ें

जनता बनाम पूंजीवाद #राघव चड्ढा #RaghavChadha

 लोकतंत्र का सम्मान या पूंजीपतियों की तरफदारी? आज की राजनीतिक परिस्थिति में एक खेदजनक तस्वीर उभर रही है। संसद लोकतंत्र का वह पवित्र मंदिर है, जहाँ आम जनता के हितों के लिए कानून बनने चाहिए। लेकिन, वर्तमान में कई राजनीतिक दल और नेता आम जनता के लिए नहीं, बल्कि बड़े पूंजीपतियों (Capitalists) के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते दिख रहे हैं। जब कोई जनप्रतिनिधि आम आदमी की जेब काटने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाफ बोलता है, तो उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी संसद और लोकतंत्र का अपमान है। राघव चड्ढा: पद आएंगे और जाएंगे, पर जनता की आवाज़ 'खामोश' करना नामुमकिन! संसद के सबसे युवा, प्रखर और अध्ययनशील चेहरों में से एक राघव चड्ढा को राज्यसभा में 'उपनेता' के पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इस कार्रवाई पर चड्ढा की प्रतिक्रिया— "खामोश कराया है, हारा नहीं; सैलाब बनकर आऊंगा"—महज एक बयान नहीं, बल्कि स्थापित व्यवस्था और पूंजीपरस्त राजनीति को दी गई एक बड़ी चुनौती है। वे मुद्दे जिन्होंने स्थापित व्यवस्था की नींव हिला दी....
और पढ़ें

लोकतंत्र बनाम व्यक्तिपूजा

लोकतंत्र बनाम व्यक्तिपूजा  : छह दशक की राजनीति और नए नेतृत्व का सवाल क्या लंबे समय तक सत्ता में बने रहना लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकता है ? — श्याम सारस्वत , सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक , जालना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता , बहुलता और समय-समय पर होने वाला नेतृत्व परिवर्तन माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह की स्थायी संपत्ति नहीं होती , बल्कि जनता के जनादेश के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है। इसी परिवर्तनशीलता के कारण लोकतंत्र को एक जीवंत और गतिशील व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता भी रहे हैं जिन्होंने दशकों तक सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता   शरद पवार   का लगभग छह दशक लंबा राजनीतिक सफर इसी का प्रमुख उदाहरण है। वर्ष   1967 में पहली बार विधायक बनने के साथ शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा   आज भी जारी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री , केंद्रीय मंत्री , रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है औ...
और पढ़ें